प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जेबी राणा, जो आफ्नो दाजुलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गराउन कथित रुपमा पैरवी गरेको भन्दै विवादमा फसेका छन्, अब न्यायपालिका भित्रबाट चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्, किनकि सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशहरुले पूर्ण अदालत (न्यायाधीशहरु को बैठक) जो सीजे राणा भोलि को लागी योजना बनाएका थिए बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई आफ्ना चासोलाई पूर्ण अदालतमा छलफल गरी निकास निकाल्ने आश्वासन दिनका लागि भोलि फुल इजलाको समय तोकेका छन् । एनबीएका पदाधिकारीहरूले आज प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर उनिमाथि लागेका आरोप– ज्वाइलाइ मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गराउन लबिङ गर्ने, संवैधानिक इजलासमा नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गर्ने, स्वचालन आधारित कारण सूची को प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्नेलगायतका आरोपबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ताको विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेर ध्यानाकर्षण गराउन खोजेकाले आज बैठक बसेर भोलि पूर्ण अदालत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको एक न्यायधिशले बताए । पूर्वन्यायाधीश मञ्च-नेपालले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन र राजीनामा नगरे आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न संसदलाई आग्रह गरेको छ । एफजेएफ्-एन ले अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि हालैका सबै विवादहरूको सामना गर्दै राणाको विरुद्धमा नबोलेकोमा अस्वीकार गरेको छ, "उनीहरूले पूर्ण अदालत बहिष्कार गर्नुको कारण सोध्दा न्यायमूर्तिले भने।

सर्वोच्च अदालतका एक स्रोतका अनुसार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले आज न्यायधीशहरूसँगको छलफलमा आफूले असल विश्वासका साथ अन्तरिम आदेश जारी गरेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने होइन तर पूर्वन्यायाधीश, बार एशोसिएसनलाई कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्न अदालतलाई निर्देशन दिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ , र एक उप न्यायिक मामला संग सम्बन्धित वकीलहरु उप न्याय मामिलाहरुमा टिप्पणी गर्न सक्छन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास विरुद्धको अन्तरिम आदेशमा प्रश्न उठेपछि राणालाई भेटेको र त्यसलाई टुंगो लगाउन भनेका थिए तर राणाले न त टुङ्गो लगाएको न त राणालाई भेटेको न्यायाधीश फुयाँलले बताए। एनबीएका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने कि उनीहरूले मुख्य न्यायाधीशको वरिपरि सबै वर्तमान विवाद उठाएका छन् र उनलाई न्याय हरीकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएका सिफारिशहरु लागू गर्न आग्रह गरे। न्यायमूर्ति कार्कीको नेतृत्वमा रहेको समितिको प्रमुख सिफारिसमध्ये एउटा विशेष न्यायधिशलाई मुद्दा तोकिएको आरोपबाट बच्न स्वचालनमा आधारित कारण सूची लागू गर्नु थियो। यसैबीच, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले पनि मुख्य न्यायाधीशको बिरुद्धमा हालै लगाएको आरोपको बारेमा छलफल गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णिमा शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको विवादबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि यस विषयमा भोलि पनि एससीबीएले छलफल गर्ने बताइन्। शाक्यले प्रधानन्यायाधीश राणाको हत्याका दोषी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने निर्णय गरेपछि र गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि राणाविरुद्ध व्यापक असन्तुष्टि बढेको बताए। तर एनबीए महासचिव पौडेलले भने कि न्यायपालिकामा सुधार ल्याएमा उनीहरु मुख्य न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्ने छैनन् तर यदि सुधार नआए र मुख्य न्यायाधीश बाधा साबित भए उनीहरु उनको राजीनामा माग्नेछन्।